हेटौंडा, २३ असोज/बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा असोज १७ देखि २१ गतेसम्म परेको प्राकृतिक विपद्का बारेमा सरोकारवाला निकाय र मन्त्रालयद्वारा आआफ्नो क्षेत्रको क्षति तथा गरिएका कार्यप्रगतिको सनीक्षा गर्दै विभिन्न निर्णय गरेको हो ।
जस अनुसार बाढी, पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ । यस्तै आगामी दिनमा हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेशमा रहेका स्रोत साधन तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै विपद्बाट भएको भौतिक क्षति र प्रभावित परिवारको अद्यावधिक विवरण यथाशिघ्र प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा पठाउन लेखी पठाउने निर्णय समेत भएको छ ।
विषयगत क्षेत्र परिचालनका सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुले तल उल्लेखित बमोजिमका कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ ।
– प्रदेश राजमार्ग अन्तर्गत रहेका अवरुद्ध सडक तत्काल सूचारु गर्नआवश्यक भएको हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय तह, विभिन्न राजनीतिकदलहरु, निर्माण व्यवसायी लगायत निजी क्षेत्र एवम् स्थानीयस्वयंसेवकहरुको साथ सहयोग लिई सडक सुचारु गर्न आवश्यक प्रक्रियाअगाडी बढाउने। सडक सूचारु गर्नका लागि आवश्यक पर्ने बजेटकासम्बन्धमा लागत ईस्टिमेट लगायतका आवश्यक विवरण सहित आर्थिकमामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
– विपद्बाट क्षति भएका कृषिबाली तथा पशुचौपायाको तथ्याङ्क संकलनगरि आवश्यक राहतको व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलेमिलाउने।
– बागमती प्रदेश भित्र रहेका विद्यालयहरुको क्षतिको अवस्था संकलन गरिसामाजिक विकास मन्त्रालयले तत्काल मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए सोकोकार्य प्रारम्भ गर्ने।
– खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालयले खानेपानीको पहुँचबाट प्रभावितपरिवारको तथ्याङ्क संकलन गरि आवश्यकता अनुसार खानेपानीउपलब्ध गराउने।
– स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपद्का कारण घाईते व्यक्तिहरुको शीघ्र निशुल्कउपचारका चिकित्सकिय टोली तथा आवश्यक औषधी तथा उपकरणकोव्यवस्थापन गर्ने।
– विपद्बाट प्रभावित परिवारका लागि खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यकवस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनकार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा उद्योग, वाणिज्य भूमि तथाप्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
– वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जोखिमयुक्त जलाधार र बस्तीको क्षतिसंकलन गरि सोको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्ने।
