हेटौंडा । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण बागमती प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, भवन, सवारीसाधन र जिन्सी सामग्रीमा गरी ९० करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै क्षति प्रदेश राजधानी समेत रहेको मकवानपुर जिल्लामा भएको हो।
मकवानपुरसहित काठमाडौं, चितवन, ललितपुर र भक्तपुरका सरकारी संरचना र सम्पत्तिहरूमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आन्दोलनको क्रममा पाँच जिल्लामा गरी प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालय र ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये मकवानपुरमा मात्र १७ वटा कार्यालयका ४० वटा भवन प्रभावित भएका छन्। चितवनमा ३ वटा कार्यालयका १० वटा भवन, ललितपुरमा ३ वटा कार्यालयका ५ वटा भवन, काठमाडौंमा दुई कार्यालयका ३ वटा भवन र भक्तपुरमा एक कार्यालयका २ वटा भवनमा क्षति पुगेको हो।
आन्दोलनका क्रममा १४२ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन र ५३ वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन तोडफोडमा परेका छन्। सवारीसाधनमा मात्रै २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, जिन्सी सामग्रीमा २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँको क्षति पुगेको छ भने भवनहरूको क्षति ४७ करोड ९३ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको जनाइएको छ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले क्षति पुगेका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई ७१ करोड ४१ लाख ४० हजार रुपैयाँको थप व्ययभार पर्ने जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार अहिले विभिन्न निकायको समन्वयमा प्राविधिक परीक्षण र मूल्यांकन भइरहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा काठमाडौंबाट खटिएको दुई जना प्राविधिकसहितको टोलीले हेटौंडास्थित विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सभाहल, कार्यालय र निकायहरूको भवनको अध्ययन गरेको छ। आधुनिक उपकरणको प्रयोगमार्फत गरिएको मूल्यांकनमा ११ वटा प्रमुख भवनमध्ये १० वटा तत्काल बस्न अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
प्राविधिक परीक्षणका आधारमा क्षतिग्रस्त भवनहरूलाई ‘रातो’, ‘पहेँलो’ र ‘हरियो’ गरी तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। तत्काल प्रयोग गर्न सकिने भवनहरू ‘हरियो’ श्रेणीमा, सामान्य मर्मतपछिमात्र प्रयोग गर्न मिल्नेहरू ‘पहेँलो’ श्रेणीमा, र पूर्ण रूपमा असुरक्षित तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाहरू ‘रातो’ श्रेणीमा राखिएको जानकारी इन्जिनियर बासुदेव दाहालले दिएका छन्।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१ मा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सभाहल, शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख सचिवको निवास, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘बी’ ब्लक, प्रदेश सभा सचिवालयको ‘डी’ ब्लक र बागमती विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टीको कार्यालय अहिले पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन भएका छन्।
प्रदेश सरकारले क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनसँगै दीर्घकालीन समाधानका लागि संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार पारिरहेको छ। आन्दोलनपछिको यस्तो विध्वंसले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ।
