हेटौंडा, ९ असोज/बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सङ्घीय सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।
उनले सङ्घीय सरकारका हालैका निर्णयहरुले संविधानले प्रदेशलाई दिएको स्वायत्त अधिकारलाई कुण्ठित गरेको र सङ्घीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको आरोप लगाए ।
बिहीबार हेटौँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले सङ्घीय सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर रहेको टिप्पणी समेत गरे । प्रदेशले सुशासनका लागि गरेका प्रयासलाई उल्ट्याउन खोजिएको उनले दाबी गरे ।
‘सङ्घीय क्याबिनेटका निर्णय हेर्दा कि उहाँहरूको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने भयो, कि त प्रदेशमाथि पूर्ण हस्तक्षेप गर्न खोजिएको प्रष्ट छ,’ उनले भने, ‘संविधानले निदृष्ट गरेका विषयमा सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्न मिल्दैन । प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त छन् । आफ्नै ऐन कानुन बनाएर खर्च प्रणाली चलाएका छन् । सो विषयमा सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेर खर्च कटौतीको विषयमा स्वकीय, योजना कार्यान्वयनमा हस्तक्षेप गर्नु संविधानको खिलाफ छ ।’
मन्त्री तामाङका अनुसार बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ भदौ १९ गते नै बजेटमा पारदर्शिता कायम गर्न र बिचौलिया रोक्न यस्ता आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, सङ्घीय सरकारले असोज ५ गते प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी निर्देशन जारी गरेको उनले आरोप लगाए । मन्त्री तामाङले प्रदेश सरकार सुशासनका लागि पहिलेदेखि नै प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे । भदौ २३ गते बाट सुरु भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनभन्दा अगावै प्रदेशले बजेट प्रणाली सुधारको निर्णय गरिसकेको स्मरण गराए ।
‘प्रदेशको सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधनबिना सङ्घीय सरकारले हामीलाई निर्देशन दिन सक्दैन । यो निर्णय त्रुटिपूर्ण र सङ्घीयतामाथिको हस्तक्षेप हो ।’
उनले सङ्घीय र प्रदेश बजेटको तुलना गर्दै सङ्घीय बजेट अनुत्पादक र प्रदेशको बजेट विकासमुखी भएको तथ्याङ्क समेत प्रस्तुत गरे ।
सङ्घीय बजेटको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनमा रहेको छ भने पुँजीगत (विकास) खर्च २०.८ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए । यता बागमती प्रदेश बजेट चालु खर्च ३८.६ प्रतिशतमा सीमित गरी पुँजीगत (विकास) खर्च ६१.४ प्रतिशत छुट्टाइएको उनले बताए ।
‘सङ्घीय सरकारले सांसदको स्वकीय सचिव हटाएर करोड पनि नबच्ने खर्च कटौतीको हल्ला गर्छ । तर अर्कोतर्फ नयाँ पुनर्निर्माण समिति बनाएर चालु खर्च बढाउँदै छ,’ मन्त्री तामाङले थपे ‘हामी सङ्घीय सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ, आफ्नो ८० प्रतिशतको चालु खर्चलाई हाम्रो जस्तै ३८ प्रतिशतमा झारेर देखाओस् । तब मात्र देश विकास हुन्छ ।’
