विराटनगर, २७ चैत/कोशी प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी दुई वटा निवेदन परेको छ । सोमबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका एमाले र माओवादी केन्द्रको एउटा तथा सरकारको तर्फबाट अर्काे निवेदन परेको हो ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् । सँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले २०८१ जेठ ११ गते शुक्रबार संसदको पाँचौं नियमित अधिवेशन आह्वानका लागि निवेदन दिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दुवै निवेदन दर्ता गरेको छ । तर मुख्यमन्त्रीले दिएको निवेदनको आधारमा नियमित अधिवेशन आह्वान गर्ने कि र एमाले–माओवादीले माग गरेअनुसार विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ कानुनी परामर्शमा छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव नरेन्द्र श्रेष्ठले दुवै निवेदनका विषयमा प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गरिरहेको जानकारी दिए ।
संविधानको धारा १८३ को ३ मा प्रदेशसभा सदस्यको एक चौथाइ सदस्यले माग गरेको अवस्थामा विशेष अधिवेशन आह्वान हुन्छ । प्रदेशसभामा ५२ सांसदले अधिवेशन माग गरेको निवेदन पहिले दर्ता भएको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै सुरुमै पत्र दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर पत्रमा मिति ‘२०८० जेठ ११’ गते उल्लेख भएपछि प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाए । मुख्यमन्त्री कार्यालयले फेरि ‘२०८१ जेठ ११’ गतेको मिति राखेर अर्काे पत्र पठाएपछि मात्रै पत्र दर्ता भएको थियो ।
‘सुरुमा सरकारकै सिफारिसको पत्र दर्ता हुन्थ्यो तर मिति मिस्टेक भएका कारण फिर्ता भयो,’ कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘मिति सच्चिएर दोस्रो पत्र आउँदा विशेष अधिवेशन मागको पत्र दर्ता भइसकेको थियो ।’
नियमित अधिवेशन आह्वानका लागि पत्र पठाएका मुख्यमन्त्री केदार कार्की प्रदेश प्रमुख संविधान अनुसार अघि बढ्दा सरकारको सिफारिस कार्यान्यन गरी नियमित अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘संविधानको धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखलाई किटान गरेर दिएको अधिकार बाहेक सम्पूर्ण काम प्रदेश सरकारको निर्णय र समन्वयमा गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।’
विशेष अधिवेशन बोलाए पनि ठूलो फरक नपर्ने उनले बताए । विशेष अधिवेशनमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन, विश्वासको मत मैले लिनुपर्ने छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले चाहेमा भनिएको छ, मैले चाहेको छैन, मैले विश्वासको मत लिन चाह्यो भने मध्यवधी हुन्छ, म मध्यवधी गर्न चाहान्न ।’
एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले मुख्यमन्त्री र सरकारका अन्य अंग र निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने भएको भन्दै संसदको विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् ।
‘कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू र प्रदेश सरकारका बिभिन्न पदाधिकारीलाई संकल्प प्रस्ताव मार्फत आवश्यक निर्देशन दिन तथा अन्य प्रदेश सरकारी अंग तथा निकायलाई समेत निर्देशन वा सन्देश दिन तत्काल प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक बोलाउन अत्यन्त आवश्यक देखिएको हुँदा माननीयज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम यथाशीघ्र प्रदेश सभाको अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकी पाउन वाञ्छनीय भएकोले,’ एमाले र माओवादी केन्द्रले विशेष अधिवेशन माग गर्नुपर्नाको कारणबारे लेखिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले कानुनी परामर्श गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका कारण उनले मिति तोकेर अधिवेशन आह्वान गर्ने सम्भावना बढी रहेको प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
