म स्वतः निर्वाचित भइसकेँ, घोषणा गरियोस्ः उमेश श्रेष्ठ

0
174

काठमाडौं, २२ माघ/नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठले आफूलाई स्वतः विजयी घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

निवेदन दिएपछि उनले आइतवार नै हिमालय होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कानुनी रुपमा पनि आफूलाई निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।

चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार रहेका उनी स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भारी मतान्तरले पराजित भएका थिए।

नागरिकता विवादका कारण लामिछानेले माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सांसद पद गुमाएका थिए। त्यहीकारण उक्त निर्वाचनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी श्रेष्ठले आफूलाई स्वतः विजेता घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गरेका हुन्।

‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट माघ १३ गते रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार हुन नै योग्य नरहेको भनि आदेश भएको हुँदा उनलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवार, सांसद, मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री मान्न वा ठान्न सकिन्न’, उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ, त्यस्तो व्यक्तिले निर्वाचनमा मत प्राप्त गरेको पनि मान्न सकिन्न वा कायम हुन सक्दैन।

जो व्यक्तिलाई कानुनले उम्मेदवार नै मान्न सक्दैन वा निर्वाचन प्रयोजनका लागि चिन्दै चिन्दैन। त्यस्तो व्यक्तिले निर्वाचन जितेको ठान्न पनि सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा निज रवि लामिछानेबाहेकका उम्मेदवारहरुबीच मात्रै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी भएको कानूनी अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन।’

उनले त्यहीकारण प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ४ अनुसार सबैभन्दा बढी मत आफूले प्राप्त गरेकाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको तर्क गरेका छन्। ‘तसर्थ, उक्त दफा ४ बमोजिम चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट म निवेदक निर्वाचित भएको घोषणा गरी प्रमाणपत्रसमेत पाउनुपर्छ’, उनले भनेका छन्।

उनले लामिछाने उम्मेदवार नै नरहेपछि उम्मेदवारको संख्यामा उनको गन्ती नहुने तर्क गरेका छन्। ‘यस परिप्रेक्षमा मसमेत जम्मा १५ जना उम्मेदवार रहेकोमा मैले सबैभन्दा बढी १४ हजार ९८८ मत प्राप्त गरेको छु। मेरा प्रतिस्पर्धी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का कृष्णभक्त पोखेलले १४ हजार ६५२ मत प्राप्त गरेका थिए’, उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ, उल्लेखित दफा ४ को अवस्था विधमान भएकाले सबै भन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने म निवेदकलाई निर्वाचित घोषणा गरी पाऊँ।’

श्रेष्ठले लामिछानेले स्वघोषणा गरी आफू नेपाली नागरिक भएको भ्रममा निर्वाचन आयोगलाई पारेका पनि बताएका छन्। ‘यो कुरा सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणित भएपछी या त त्यस कुराको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनु पर्ने हो वा गलत स्वघोषणा गरेको अवस्था भए त्यस्तो कार्यलाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनु पर्ने कर्तव्य आयोगको होइन र?’, उनले भनेका छन्, ‘उनी उम्मेदवार हुन् योग्य छैनन् भन्नेबारे कात्तिक २९ गते नै आयोगमा उजुरी परी जानकारी भएपछि यस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५(५) बमोजिम उजुरी परेको ७ दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्ने, मतगणना रोक्नुपर्ने वा मतगणना भए पनि त्यसको परिणाम घोषणा नगर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएको निर्वाचन आयोग किन आफ्नो कानुनी दायित्व कर्तव्यबाट पछि हट्यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ।’

आयोगले कानुनले दिएको कर्तव्य पूरा नगरेको दाबी उनले गरे। ‘त्यहीकारण अवैधानिक उम्मेदवारले निर्वाचनमा भाग लिन पाएका कारणले आयोगले कानुनको कार्यन्वयन गर्न नसकेको विषयले निर्वाचन बदर हुने वा पुनः निर्वाचन हुने अवस्था उत्पन्न हुनु हुँदैन। यस अवस्थामा आफ्नो गल्तीको फाइदा आफैँले लिन पाइदैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त हृदयंगम हुनेछ भन्ने पनि अपेक्षा गर्दछु’, उनले अगाडि भनेका छन्, ‘कुनै उम्मेदवार अयोग्य घोषणा भएपछि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन पो हुने हो कि भन्न कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here