काठमाडौं, २६ साउन/सरकारको कुल ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी सरकारको कुल ऋण वर्षेनी वृद्धि हुदैं गएको हो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रको खण्डन गरेका छन्। उनले उक्त श्वेतपत्रबाट ‘अवास्तविक तस्विर’ मात्र बाहिर ल्याइएको बताएका छन्।

मंगलबार संघीय प्रतिनिधि सभामा देशको आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै शर्माले ओली सरकारका पालामा देश झन् समस्यामा परेको बताएका हुन्।

संसदमा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले ऋण बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। श्वेतपत्र अनुसार आन्तरिक ऋण बढेर ८ खर्ब १ अर्ब पुगेको छ। यस्तै बाह्य ऋण बढेर ९ खर्ब २८ अर्ब पुगेको छ। कुल ग्राह्रास्त उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण २ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण १ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा ३ खर्ब ६४ अर्ब बढेको छ। यो कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

यस्तै सरकारले ऋण तिर्नका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत औल्याएको छ।  

२०७४ चैतमा तात्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा त्यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष ४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख भएको भन्दै त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा बढ्दै गएको उनले बताए।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब १६ अर्ब घाटा पुगेको उनले बताए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको ७३ अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने तथ्य उनले बताएका छन्। ‘यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ’ उनले भने।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here