काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले एसईई परीक्षाका परिक्षार्थीहरु मन्त्रालयका कर्मचारीका गैरजिम्मेवार भनाइहरुले मानसिक तनावमा रहेको भन्दै एसईई परीक्षा सधैको लागि खारेज गरिनुपर्ने बताइन्। सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमबारेको छलफलमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले इसईई परीक्षा खारेज गर्न माग गरेकी हुन्।

‘नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्ने भनिएता पनि कसरी गुणस्तर कायम गर्ने भन्ने विषयमा बोलिएको छैन। केवल नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा खोलिएका विश्वविद्यालयहरुमा पठनपाठनको गुणस्तरमा आमूल सुधार ल्याउनु पर्छ। विश्वविद्यालयका परीक्षाहरु रोकिएका छन्। यसलाई कसरी समाधान गर्नेरु स्कूल कलेजहरुले सबस्ट्यान्डर्ड तरिकाले अनलाइन क्लास सञ्चालन गरिराखेका छन्। सबैसँग इन्टरनेट,  कम्प्युटर पहुँच छैन। यी समस्याको बारेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन छ,’ उनले भनिन्।

आम्दानीको अनुपातमा खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको बताउंदै सांसद  संग्रौलाले भनिन्, ‘मन्त्रीमण्डल घटाउने, करोडौँ पर्ने गाडीहरु नकिन्ने, अनावश्यक आयोग, परिषद् खारेज गर्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा हुनु पर्दथ्यो। सांसद विकास कोषको रकमलाई खारेज गरी कोरोना महामारी कोषमा स्थान्तान्तरण गरी  नागरिकहरुको बाँच्न  र स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गरिनु पर्दछ।’

‘होटेल रेष्टुरेन्ट लगायतका पर्यटन क्षेत्र ओरालो लाग्ने क्रम जारी छ। पर्यटन क्षेत्र बन्द हँुदा ११ लाखभन्दा बढी कामदारहरु रोजगार विहीन हुँदै छन्। कोरोनाको कारण मारमा परेको पर्यटन व्यवसायको पुनरूत्थानको लागि नीति तथा कार्यक्रममा केही उल्लेख भएको पाइदैन। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा राखेको छ तर वास्तविक रुपमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सट्टा मुलुक भने गरीब नेपाल, दुःखी नेपालीमा परिणत हुँदै गएको छ।’ सांसद संग्रौलाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि छिमेकी भारतले लिम्पियाधूरा, लिपुलेक र कालापनी क्षेत्रलाई भारतको नक्सामा गाभ्दासमेत ठोस कूटनीतिक पहल गर्न नसकेको र हाल सोही क्षेत्रबाट चीनको मानसरोवर जाने सडक भारतले उद्घाटन गर्दासमेत सरकारले ऐतिहासक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा यो नेपालकै भूमि हो भनी नक्सा जारी गर्न नसक्दा राष्ट्रियताको सवालमा सरकार माथि प्रश्नवाचक चिन्ह उठेको बताइन्। ‘कूटनीतिक पहल कदमी गरिसकेपछि मात्र छुटेको भूमिको नक्सा जारी गरिने छ भन्ने कुराले सरकार राष्ट्रियता संरक्षण गर्न चुकेको आभास हुन्छ,’ उनले भनिन्।

ठूल्ठूला अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चर्को नारा अघि सारेको छ। सरकारले कुनै पनि तहमा कुनै पनि स्वरुपको भ्रष्टाचार सहंदैन भन्ने नारा व्यवहारमा मेल खादैन। जस्तो केही साता अघि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार एवं नेपाल ट्रष्ट ऐन नै संशोधन गराएर यति समूहलाई  गोकर्ण  रिसोर्टको जग्गा लिजमा दिने जस्ता कार्यले सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धताको नारा केवल देखावटी नारामा सीमित हुन पुगेको छ, उनले भनिन्। ‘नीति तथा कार्यक्रमले देशको सामू उपस्थित संकटलाइ सम्बोधन गर्नु त परको कुरा, समस्याको गम्भीरता बुझ्न समेत असफल भएको छ। यो नीति तथा कार्यक्रम एकजना अल्छी विद्यार्थीले हतारमा लेखेको पट्यारलाग्दो निबन्ध जस्तो छ,’ सांसद संग्रौलाले भनिन्।

अहिलेको संकटबाट देशलाई निकास दिन एउटा नयाँ ‘सोशल कन्ट्रयाक्ट’ वा  ‘सामाजिक सम्झौता’ मा जानुपर्ने बताएकी छन्। विदेशबाट फर्कन तम्तयार नेपालीहरु हुन् वा नेपालमै पसिना चुहाइ रहेका किसान र मजदूर, अब कसैले पनि न्यून गुणस्तरको शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवामा चित्त नबुझाउने बताइन्।

‘जनताले अब भष्ट्राचार र अनियमितता सहने वाला छैनन्। पैसा खर्च गरेर चुनाव लड्ने र चुनाव जितेपछि फेरि पैसा उठाउने मूल मन्त्रमा आधारित राजनीति अब जनताले मान्ने वाला छैनन्।  त्यसैले राज्यको दायित्व के हो आफ्ना नागरिकहरुप्रति र नागरिकहरुको दाइत्व के हो  राज्य र मुलुकप्रति भन्ने पुनर्परिभाषित गर्ने बेला आएको छ’ उनले भनिन्। सांसद संग्रौलाले हालै मात्र भारत सरकारले बीस लाख करोड भारुको पुनरूत्थान कोष प्याकेज ल्याएको, अमेरिकाले तीन ट्रीलियन डलरको स्टिमुलस कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको तर नेपाल सरकारले लकडाउन शुरु भएको करिब दुई महिना हुँदा पनि कुनै राहत प्याकेज घोषणा नगरेको भन्दै आलोचना गरिन्।

‘श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार करिब ४४ लाख मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्दछन्। ती मध्ये करिब १५ लाख मानिसले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दछन्।  यी सबै मानिसहरुलाई अहिले साँझ विहानको खानाको जोहो गर्न पनि समस्या परेको छ। एक अनुमान अनुसार अहिले तत्कालिन अवस्थामा करिब २५ लाख मानिसलाई दैनिक जीवनयापनको समस्या परेको छ। सरकारले ती मानिसको पहिचान गरेर उनिहरुलाई प्रति महिना कम्तीमा मासिक रु ५,००० नगद अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ। यी मानिसहरुको पहिचान तथा नगद अनुदान वितरण पालीका स्तरमा सर्वदलीय समितीको शिफारिसमा गरिनु पर्दछ’ सांसद संग्रौलाले भनिन्। उनले मजदूरहरुका लागि ६ महिना देखि एक वर्ष सम्मको राहत प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गरिन्।

कोरोनाले पार्ने प्रभावबारेमा सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु कर्मकाण्डी मात्रै छन् भन्दै उनले कोरोनाको लागि बेग्लै तथा अन्य बिरामीहरुको लागि बेग्लै संरचना, जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीहरुका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम ल्याउन माग गरिन्। कोरोनाको कारणले स्वदेशको रोजगारीमा संकुचन आउनुको साथै विदेशबाट फर्कने कामदारहरुको रोजगारीबारे सरकारले कुनै ठोस योजना नल्याएको बताइन्।

कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिने घोषणा गरेको भएता पनि आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा नभएर कृषिबाट विस्थापित भई शहर पसेका वा विदेश पुगेका जनशक्तिलाई कसरी पुनः कृषि कार्यमा स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रुपले कसरी औद्योगीकरण गर्ने भनिएको छैन, केवल शब्दजालले मात्र भरिएको छ। कुन उद्योगलाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने हो, सो सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम अस्पष्ट छ। यस्तो अवस्थामा औद्योगिक क्रान्ति कसरी हुन्छ रु उनले प्रश्न गरिन्।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here